खनन मंजूरी में घोटाला

पर्यावरण की धज्जियां उड़ाकर खनिज माफिया को शह देने का खेल, करोड़ों के लेनदेन का अंदेशा

- आकांक्षा पारे काशिव

मध्य प्रदेश में राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआइएए या सिया) की जिम्मेदारी तो पर्यावरण की रक्षा है मगर खनन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करने में आपराधिक साजिश और करोड़ों रुपये के लेनदेन के आरोपों से राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। खनिज माफिया, सत्ता और दलालों के गठजोड़ ने न केवल कानून का मजाक बना दिया है, बल्कि पर्यावरण पर खतरे बढ़ा दिए हैं। यहां सैकड़ों अवैध अनापत्ति प्रमाणपत्र बिना वैधानिक प्रक्रिया दे दी गईं हैं, जिसमें करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का अंदेशा है। अनियमितताओं की हद यह थी कि खुद सिया के चेयरमैन शिवनारायण चौहान को पत्र लिख कर इसकी शिकायत दर्ज करवानी पड़ी है।

घोटाले का खुलासा

सिया में घोटाला तब सामने आया, जब पता चला कि सैकड़ों अनुमति बिना प्राधिकरण की बैठक और अप्रेजल के जारी कर दी गई हैं। चेयरमैन की जानकारी के बिना परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई, जबकि कायदे से चेयरमैन के अलावा किसी और को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। तो, मंजूरी कैसे दी गई ? उसके लिए अनोखा रास्ता अपनाया गया। 22 मई से सिया की नियमित सदस्य सचिव उमा महेश्वरी मेडिकल आधार पर छुट्टी लेकर चली गईं। उनकी अनुपस्थिति में एप्को के कार्यकारी निदेशक तथा जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त श्रीमन शुक्ला को महेश्वरी का प्रभार दिया गया। प्रभार मिलने के ठीक अगले दिन यानी 24 मई को पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी के अनुमोदन के बाद 450 मामलों को डीम्ड मंजूरी दे दी गई। अस्थायी प्रभार संभालने के सिर्फ एक दिन बाद ही श्रीमन शुक्ला को अनुमतियां जारी करने की ऐसी कौन सी जल्दी थी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आउटलुक ने कई बार उमा महेश्वरी और नवनीत कोठारी से संपर्क करने और उनका पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन दोनों ने ही न फोन उठाया, न संदेश का जवाब दिया।