हिंद-प्रशांत इलाके में भारतीय कूटनीतिक बढ़त

'इंडो-पैसिफिक' नाम से ही स्पष्ट है, हिंद और प्रशांत महासागर की जद में आने वाले देश। हिन्द-प्रशांत में 40 देश और अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं - ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, दोनों कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलयेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, चीन, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, पूर्वी तिमोर और वियतनाम।

- पुष्परंजन

इन 26 देशों के साथ प्रशांत द्वीप के 14 देशों को जोड लीजिये, जिसमें अमेरिका का हवाई में वाला इलाका भी शामिल है। प्रशांत द्वीप समूह पश्चिम में इंडोनेशिया से लेकर पूर्व में ईस्टर द्वीप तक वृहदाकार इलाके में 20,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिनमें इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी द्वारा साझा किया जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप, 'न्यू गिनी' भी है। जिन महाशक्तियों ने लम्बे समय तक इस इलाके को काबू रखा, उनके लिए अपना प्रभाव बनाये रखने की चुनौती है। अमेरिका इसी सिंड्रोम से गुजर रहा है। जो बाइडेन जब सत्ता में आये, उसके कुछ महीनों बाद हिन्द-प्रशांत नीतियों को रिव्यू करने का आदेश व्हाइट हाउस ने सीआईए को सौंपा था। मार्च, 2021 में सीआईए के निदेशक के रूप में नियुक्त बिल बर्न्स, इंडो-पैसिफिक के रणनीतिकार थे। जुलाई, 2021 में सीआईए ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी। इंडो-पैसिफिक में चीन के प्रभाव को कैसे कम करें, उसकी योजना बनी। लेकिन चार वर्षों में निराशा ही हाथ लगी। जापान में लगभग 55 हजार अमेरिकी सैन्यकर्मी, दक्षिण कोरिया में 28, हजार, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड और गुआम में कई हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अपर्याप्त बजट, प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं और चीन से निपटने के तरीके पर वाशिंगटन में आम सहमति की कमी के कारण इन्हें मेंटेन करना भारी पड़ रहा है। यों, कहने के लिए पेंटागन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और अंतरिक्षआधारित प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश को बढ़ा दिया है। लेकिन, आप भारत जैसे दोस्त के साथ सिख आतंकवाद के इश्यू पर जस्टिन ट्रूडो जैसी शख्सियत की तरफदारी करें, तो नई दिल्ली को पाला बदलने में कितनी देर लगेगी? दरअसल, यही हुआ है। शी, ताइवान के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण और सैन्यीकरण चीन कर रहा