सीएए पर भ्रम की राजनीति के निहितार्थ

भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गुणा भाग का खेल प्रारंभ हो गया है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल इस मामले में पूर्व नियोजित राजनीति ही कर रहे हैं।

- सुरेश हिंदुस्थानी

जबकि केंद्र सरकार की ओर से बार बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता देने वाला है, यह किसी की नागरिकता को समाप्त नहीं करेगा। इसके विपरीत केंद्र सरकार के प्रत्येक कदम का विरोध करने वाले राजनीतिक दल इसे भारतीय मुसलमानों के विरोध में उठाया गया कदम बताने का भ्रम पैदा करने वाला रवैया बता रहे हैं। यहां एक बात यह भी स्पष्ट करने वाली है कि इस अधिनियम में भारत के मुसलमान कहीं है ही नहीं, फिर क्यों इस अधिनियम में मनमाफिक निहितार्थ तलाश करने की राजनीति क्यों की जा रही है। क्या इस प्रकार की राजनीति देश को मजबूत बना सकती है, यकीनन नहीं। क्योंकि जिस देश में कुतर्क की राजनीति की जाती है, वहां भ्रम का वातावरण ही निर्मित होगा। देश के राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह स्वच्छ और रचनात्मक राजनीति करके देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास ही करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वह अपने एजेंडे से अलग कुछ भी नहीं कर रही है, नागरिकता का मुद्दा उसके लिए पहले से ही प्राथमिकता में रहा है। इतना ही नहीं अभी तक भाजपा नीत केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उन सभी को लेकर ही वह जनता के पास गई और भाजपा को ऐसा करने के लिए ही समर्थन मिला। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत यह भी स्पष्ट है कि इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताडित अल्पसंख्यक समाज को ही भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है, इसके विपरीत इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक है। वे हिन्दू सहित अन्य गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित करते रहते हैं। इसी प्रताड़ना के कारण ही वे अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन प्रताड़ित लोगों के लिए किसी भी मुस्लिम देश में शरण