आजादी के अमृतकाल में नारीशक्ति का जागरण बहुत सुखद संकेत है

अमृतकाल में नये संसद भवन में प्रवेश करते ही महिलाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित कर भारत सरकार ने इतिहास रचने का काम किया है। निश्चित ही यह नये व विकसित भारत का प्रतिबिम्ब है।

- बृजनन्दन राजू

महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक का सभी दलों ने एकजुट होकर समर्थन किया। महिलाओं के लिए यह गौरव का क्षण है। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में मात्र दो वोट पड़े। यह भारतीय लोकतंत्र की महिलाओं के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। महिला आरक्षण बिल के विरोध में एआईएमआईएम के असद्दुदीन ओवैसी व इम्तिआज जलीन ने ही वोट किया। इस बिल के विरोध में आने से उनकी मानसिकता उजागर होती है। ऐसे लोग महिलाओं को अपना गुलाम समझते हैं। वह उन्हें उपभोग की वस्तु समझते हैं। जबकि भारत के अन्य दलों ने जिस प्रकार महिला सशक्कतीकरण के मुद्दे पर दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया है। इससे भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। महिला आरक्षण बिल पिछले 27 वर्षों से लंबित था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना और परिसीमन दोनों का काम शुरू हो जायेगा। इसके पूरा होने के बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के साथ होंगे। सरकार इस विधेयक पर सुझावों को खुलेमन से स्वीकार करने को भी तैयार है। जरूरत पड़ने पर इसमें आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा। स्वाधीनता के अमृतपर्व पर महलाओं को यह सुअवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी, वीरांगना वाहिनी ने भारत सरकार का अभिनंदन किया है। राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांतक्का ने भारत सरकार व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संसद व विधान सभाओं में महिलाओं को जो सुअवसर प्राप्त हो रहे हैं, यह महिलाओं के लिए गौरव का क्षण है। क्योंकि आज निश्चित ही महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता है।