वैचारिक स्वतंत्रता का जनतंत्र में महत्व

सन् 2015 की बात है। देश के कुछ साहित्यकारोंकलाकारों ने देश में बढ़ती असहिष्णुता से दुखी होकर साहित्य अकादमी द्वारा दिये गए सम्मानों को लौटाने की घोषणा कर दी थी।

- विश्वनाथ सचदेव

ये रचनाकार एम. एम. कलबुर्गी, गोविंद पानसरे, दाभोलकर जैसे लेखकों की हत्या से आहत थे और इस बात से दुखी थे कि साहित्य अकादमी जैसी संस्था देश और समाज में फैली असहिष्णुता को लेकर चिंतित और परेशान क्यों नहीं है। कुल मिलाकर *39 लेखकों ने सम्मान लौटा कर अपना क्षोभ व्यक्त किया था। उनके इस कदम को सरकार के विरुद्ध 'गढ़ा हुआ विरोध' अथवा 'मैन्युफैक्वर्ड प्रोटेस्ट' कह कर सरकार के पक्षधरों ने स्वतंत्र भारत में अपने ढंग के इस अनोखे विरोध को बदनाम करने की कोशिश की थी, पर रचनाकारों के इस कदम की गूंज दूर-दूर तक पहुंची थी। सरकार के समर्थकों ने अवॉर्ड लौटाने वाले रचनाकारों को 'अवार्ड वापसी गैंग' का नाम दिया। आज भी इस बात को गाहे-बगाहे दोहरा लिया जाता है। भले ही अवार्ड वापसी को 'राष्ट्र-विरोधी कृत्य' कह कर इसे बदनाम करने अथवा महत्वहीन बताने की कोशिश हुई हों, पर आठ साल बाद सरकारी पुरस्कारों सम्मानों के संदर्भ में नये नियम बनाने की सरकार की तैयारी इस बात का प्रणाम है कि इस घटना ने समूची व्यवस्था को कहीं भीतर ही हिला दिया था। संसद की परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक समिति ने सरकार के सामने सुझाव रखा है कि सम्मान लौटाने के ऐसे कृत्य को देश-विरोधी कार्रवाई माना जाना चाहिए। इस सिफारिश में यह भी कहा गया है कि सरकारी पुरस्कार पाने वाले रचनाकारों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि वे इसे लौटाने जैसी कार्रवाई कभी नहीं करेंगे। यह संयोग की बात है कि इस समय देश मणिपुर जैसे हालात से गुज़र रहा है और संसद में, और सड़क पर भी, यह मुद्दा गरमाया हुआ है, इसलिए सरकारी सम्मानों के अपमान के नाम पर अवार्ड वापसी जैसे कृत्य से संबंधित इस सुझाव पर अपे