धान रोपाई का विकल्प अपनाने की जरूरत

दुनियाभर में जल बचाने की कोशिशें जारी हैं। जल संरक्षण एक नागरिक के तौर पर भी हमारा दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (7) के मुताबिक, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है वनों, झीलों, नदियों, भूजल और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। केन्द्रीय भूजल बोर्ड व जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सघन कृषि क्षेत्र वाले पंजाबहरियाणा में पिछले 50 वर्षों से लगातार धान-गेहूं फसल चक्र अपनाने के कारण भूजल स्तर आधा मीटर प्रतिवर्ष गिरा है। इन राज्यों के आधे से ज्यादा ब्लॉक गंभीर भूजल संकट में आ चुके हैं जिसे रोकने के लिए, इन राज्यों ने 2009 में 'हरियाणा और पंजाब प्रिकर्वेशन आफ सबसॉयल वाटर एक्ट' बनाये, जिसमें 15 जून से पहले धान की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं।

- डॉ. वीरेन्द्र सिंह लाठर

वर्ष 1970 तक उत्तर भारत में शिवालिक हिमालय के साथ लगते मैदानी खादर व तराई क्षेत्रों में भूजल भूमि सतह के बिलकुल नजदीक था। लेकिन हरित क्रांति दौर की सघन कृषि तकनीक विशेष तौर पर रोपाई, धान, औद्योगीकरण और शहरीकरण आदि से भूजल का अंधाधुंध दोहन होने से गंभीर भूजल संकट बनता जा रहा है। आदिकाल से अनाज, दलहन, तिलहन आदि सभी फसलों की खेती के लिए, बत्तर खेत को तैयार करके बीज की सीधी बआई प्रचलित तकनीक रही है। वर्ष 1966 से पहले, संयुक्त पंजाब समेत उत्तर भारत में किसान सीधी बुआई से धान की खेती करते थे। तब धान का क्षेत्र कम होने व सस्ते मजदूर मिलने के चलते निराई-गुड़ाई से खरपतवार नियंत्रण किया जाता था। लेकिन सरकार ने हरित क्रांति दौर में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धान की उन्नत बौनी किस्मों के साथ, भूजल बर्बादी वाली खड़े पानी वाली धान रोपाई तकनीक आयात करके उत्तर भारतीय किसानों पर थोप दी। जसिसे धान की पैदावार तो जरूर बढ़ी, लेकिन खेती लागत में कई गुणा बढ़ोतरी और भूजल की भयंकर बर्बादी हुई, जसिसे बड़ा इलाका भूजल डार्क ज़ोन में चला गया। इस भयंकर भूजल बर्बादी को