संघर्ष के बीज

सरकार ने जो ड्राफ्ट सीड्स बिल, 2025 जारी किया है, उसकी संभावनाओं के साथ अंदेशों पर छिड़ी बहस

- हिमांशु शेखर

पूरी दुनिया में 'कृषि के चार- स्तंभ' के तौर पर नाम लिया जाता है तो बीज, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक का. इन चारों में भी सबसे पहले बीज की बात होती है. ऐसे में बीजों के नियमन को लेकर अगर कोई पहल हो तो इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा और बहस होना स्वाभाविक है.

बीती 13 नवंबर को केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट सीड्स बिल, 2025 जारी किया. विधेयक के मसौदे को लेकर सभी स्टेकहोल्डर्स के अपने-अपने दावे हैं. सरकार का दावा है कि यह विधेयक बीजों के विकास, प्रमाणीकरण, विपणन और संरक्षण में व्यापक सुधार लाएगा और जिससे गुणवत्ता, पारदर्शिता और आधुनिकीकरण का पक्का इंतजाम होगा.

लेकिन किसान संगठन, जैव-विविधता से जुड़े कार्यकर्ता और कुछ राज्य सरकारें प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में दर्ज कुछ प्रावधानों को लेकर चिंतित हैं. उनका कहना है कि यह बिल कॉर्पोरेट दबदबे के द्वार खोल सकता है; इससे पारंपरिक बीज संरक्षण प्रथाओं पर पाबंदी की स्थिति पैदा हो सकती है और भारत की समृद्ध कृषि विविधता को नुकसान पहुंच सकता है.

केंद्र सरकार ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 को कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देख रही है. सरकार का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, नकली और खराब गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री रोकना, किसानों को सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना और नवाचार को बढ़ावा देना है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 13 नवंबर 2025 को इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है. मंत्रालय ने इस मसौदे पर 11 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं.

कानून बनने पर यह विधेयक 1966 के पुराने बीज कानून और 1983 के सीड्स कंट्रोल ऑर्डर की जगह लेगा. विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में बीजों का अनिवार्य पंजीकरण, डिजिटल ट्रैकिंग, नकली बीजों पर 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. इसमें विदेशी संस्थाओं को फील्ड ट्रायल की अनुमति देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है.