संघर्ष,समर्पण... सस्पेंस!

राजस्थान में एक महीने से ज्यादा लंबी चली सियासी खींचतान का पटाक्षेप हो गया है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के जयपुर लौटने के बाद अशोक गहलोत सरकार विधानसभा में ध्वनिमत से बहुमत साबित करने में सफल रही। हालांकि राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा घटनाक्रम सियासी ड्रामे का इंटरवल मात्र है, देर-सवेर खेमेबाजी फिर से उभरेगी। गौरतलब है कि पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट की मांगों पर गौर करने के लिए अहमद पटेल, के सी वेणुगोपाल राव और अजय माकन की सदस्यता वाली कमेटी का गठन किया है। साथ ही प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को जिम्मेदारी सौंपी है। काबिलेगौर है कि जयपुर आने से एक दिन पहले सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। पायलट गुट का दावा है कि इस मुलाकात में उनकी मांगों और शिकायतों को तफसील से सुना। इस मुलाकात के बाद प्रदेश प्रभारी के पद से अविनाश पांडे की छुट्टी और तीन सदस्यीय कमेटी के गठन को पायलट खेमा अपनी जीत के तौर पर प्रचारित कर रहा है। क्या वाकई में ऐसा है?

- अवधेश आकोदिया

सचिन पायलट राजस्थान आ तो गए हैं, लेकिन अब उनके पास न तो उपमुख्यमंत्री का पद है और न ही पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का। फिर जयपुर आने के बाद उन्होंने मीडिया में जितने भी बयान दिए हैं उनमें एक ही लाइन को बार-बार दोहराया है कि 'पद हो या ना हो, प्रदेश की जनता के प्रति अपने दायित्व को निभाता रहूंगा'। उनकी इस बात का यह मतलब निकाला जा रहा है कि शायद राजस्थान में उ