जरूरत पड़ी तो जीएसटी प्रावधानों की व्याख्या करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

कारोबारियों का उत्पीड़न किए जाने के आरोपों पर शीर्ष अदालत गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत बड़े पैमाने पर लोगों और कारोबारियों का उत्पीड़न किए जाने के आरोपों को गंभीरता से लिया है। साथ ही कहा कि वह जीएसटी कानून की व्याख्या कर सकता है।

शीर्ष अदालत जीएसटी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने जीएसटी अधिनियम की धारा 69 में अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त की है। धारा 69 कानून के उल्लंघन होने की स्थिति में गिरफ्तारी की शक्तियों से संबंधित है।