ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग को खत्म किया: कोर्ट

कहा - छेड़छाड़ की आशंका और संदेह निराधार, बैलट से मतदान पर चुनाव सुधार की स्थिति पहले जैसी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ की आशंका व संदेह को निराधार बताया और कहा कि दोबारा से मतपत्र से मतदान कराने की प्रणाली पर वापस लौटने से पिछले कुछ समय में हुए चुनाव सुधार की स्थिति पहले जैसे हो जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ईवीएम की जगह मतपत्र पर वापस लौटना उस दौर में जाना होगा जब बूथ कैप्चरिंग होती थी।

शीर्ष अदालत ने ईवीएम में दर्ज 100 फीसदी मतों को वीवीपैट से मिलान करने और फिर से मतपत्र से चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) और अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए सहमति वाले दो अलग-अलग फैसले दिए। जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने ईवीएम में हेरफेर या किसी भी तरह से बदलाव किए जाने का अंदेशा जताया है, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए कोई समुचित आधार नहीं होने के कारण इस मांग के दावे को खारिज किया जाता है।

ईवीएम में छेड़छाड़ के पहलू पर जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा है कि चुनाव परिणाम को बेहतर बनाने/अनुकूल बनाने के लिए जली हुई मेमोरी में अज्ञेयवादी (एगनोस्टिक) फर्मवेयर को हैक करने या उसके साथ छेड़छाड़ करने की संभावना निराधार है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के इस संदेह को खारिज कर देना चाहिए कि ईवीएम को बार-बार या गलत तरीके से प्रोग्राम करके/छेड़छाड़ करके किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट की रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। ईवीएम और मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच की जाती है।