क्रिप्टोकरेंसी पर ध्यान देने का समय

भारत सरकार एक महत्वपूर्ण चर्चा पत्र जारी करने जा रही है, जो राष्ट्रीय क्रिप्टो नीति के लिए आधार तैयार कर सकता है।

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इससे इस क्षेत्र में आशा और घबराहट, दोनों तरह की भावनाएं पैदा हो रही हैं। इस बीच पारंपरिक संस्थान और नीति निर्माता सतर्क, लेकिन आशावादी बने हुए हैं, जो इस क्षेत्र की अस्थिरता की ओर इशारा करता है। डेवलपर्स, फिनटेक इनोवेटर्स और डिजिटल की दुनिया के दिग्गजों के तेजी से बढ़ते समुदाय के साथ हमारे देश में इस वित्तीय व्यवस्था परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए संख्या-बल और प्रतिभा मौजूद है। वास्तव में 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ भारत आज दुनिया के सबसे अधिक क्रिप्टो उपयोगकर्ता वाले देशों में से एक बन गया है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरकार का कदम इसमें भूमिका निभाएगा कि दुनिया भारत को डिजिटल भविष्य में कैसे देखती है। विश्व में क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि हाल में अमेरिका ने जीनियस एक्ट बनाया है, जो स्टेबलकाइन के लिए पहला व्यापक संघीय ढांचा स्थापित करता है। यह कानून बैंकों, फिनटेक फर्मों और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टेबलकाइन जारी करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे बाजार का विस्तार संभावित रूप से दो लाख करोड़ डालर से अधिक हो सकता है। वैश्विक स्तर पर यह कानून विनियामक स्पष्टता के लिए मिसाल कायम करता है और दुनिया भर में और विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों में इसी तरह के ढांचे को प्रेरित कर सकता है।