आपसी बैर बढाने वाली राजनीति

कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों को मोदी सरकार की विदेश नीति रास नहीं आ रही है।

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जब विदेश नीति पर भी सस्ती राजनीति होती है तो पक्ष-विपक्ष के नेताओं के साथ उसके समर्थकों में भी कटुता पैदा होती है

यह कोई नई-अनोखी बात नहीं। ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले आमतौर पर उस पर आम सहमति कायम होती थी, क्योंकि माना जाता था कि विदेश नीति सत्तारूढ़ दल की की नहीं, देश की होती है। अतीत में इस मान्यता के कुछ अपवाद भी दिखे। विदेश नीति के मामले में जो अपवाद हुआ करता था, वह अब नियम बन गया है। जब भाजपा विपक्ष में थी, तो उसे भी मनमोहन सरकार की विदेश नीति के कुछ मुद्दों पर गहरी आपत्ति थी। परमाणु उत्तरदायित्व विधेयक लंबे समय तक इसलिए विवादों से घिरा रहा, क्योंकि भाजपा और अन्य विपक्षी दलों को उसके कुछ प्रविधान पसंद नहीं थे। यह विधेयक कुछ संशोधनों के साथ पारित होकर कानून तो बना, लेकिन कहा जाता है कि इन संशोधनों के कारण ही विदेशी कंपनियों ने भारत में परमाणु रिएक्टर लगाने में रुचि नहीं दिखाई। जो भी हो, कुछ समय पहले मोदी सरकार ने यह संकेत दिया कि विदेशी परमाणु ऊर्जा कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उक्त कानून में कुछ बदलाव हो सकता है। इस पर कांग्रेस ने भाजपा के 2010 के रवैये का हवाला देते हुए कहा था कि उसने तो यू-टर्न ले लिया।