हाई कोर्ट में चुनौती... दावा-जीआर मनमाना और कानूनी दृष्टि से गलत

आरक्षण : मराठा समाज को कुनबी श्रेणी में शामिल करने का विरोध

- वरिष्ठ संवाददाता

मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र देने के राज्य सरकार के शासनादेश (जीआर) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। विभिन्न याचिकाओं के जरिये शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का लाभ देने के लिए मराठा समाज को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने के सरकार के फैसले का विरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज ससाने और शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संगठन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि मराठा आरक्षण के लिए जारी किया गया शासनादेश मनमाना, असंवैधानिक औ