देश के करीब आधे सांसदों और विधायकों पर आपराधिक केस

केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में स्थिति यह है कि देशभर में 45% विधायक और 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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देश में 15 साल में आपराधिक मामलों वाले सांसद 16% बढ़े

· संसद में समय के साथ यह रुझान लगातार बढ़ा है। 2009 में 30% सांसदों पर आपराधिक मामले और 14% पर गंभीर मामले दर्ज थे। 2014 में यह आंकड़ा एकतिहाई और एक-पांचवां हो गया।