सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका नहीं लगने दी

नेपाल में 2008 में लोकतांत्रिक सरकार बनी तो लोगों को उम्मीद बंधी थी कि देश तरक्की करेगा। लेकिन लोकतंत्र के चारों प्रमुख स्तंभकार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया ने अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाई। सरकारों ने मनमानी निर्णय किए। हाल में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए तो इसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ही नहीं हो पाई। लोगों को लग गया कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है...

- भास्कर न्यूज, काठमांडू

विधायिकाः लोकतंत्र चाहिए था, नेताओं ने देश को ही म्यूजिकल चेयर बना दिया

• नरेश ग्यावली, पत्रकार, काठमांडू

नेपाल में जब राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र बहाल हुआ तो लोगों को लगा कि एक ऐसी सरकार बनेगी, जो जनता की होगी। लोगों को इसलिए भी उम्मीद थी कि नई सरकार अपने को क्रांतिकारी सरकार कहती थी। लेकिन हुआ क्या? नेपाल के गणराज्य बनने के बाद जो भी सरकार आई, वह कांग्रेस, एमाले और माओवादियों की रही और उन्होंने देश को म्यूजिकल चेयर बना दिया। कभी ये बैठे, कभी वो बैठे। इसी ऐतराज को पत्रकार रबि लामिछाने ने हवा दी थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई और मंगलवार को विद्रोही युवाओं ने जेल तोड़कर उन्हें निकाल लिया। वे देश में नई उम्मीद की तरह हमारे सामने हैं। उन्हीं की पार्टी से जुड़े और काठमांडू के मेयर बालेन शाह विद्रोही युवाओं में लोकप्रिय हैं।

कार्यपालिकाः नौकरशाहों ने स्कूल अस्पताल, सिस्टम ध्वस्त कर दिया

• आरबी खड़का, राष्ट्रीय महासचिव, नेपाली समाज