■ चुनाव वाले लगभग 96 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र कुपोषण और मोटापे से निपटने के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाए
चौथे चरण में जिन 96 सीट पर सोमवार को मतदान होगा, उनमें बहुत सारी ऐसी हैं, जो अपने सतत विकास लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी हैं। इसी साल फरवरी में ‘कार्यवाही : भारत में जनसंख्या, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को लेकर निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर वर्ष 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित आंकड़े’ शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट का बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों से संबंधित 33 संकेतकों में से 17 में बहुत पीछे छूट गए हैं। एसवी सुब्रमण्यन, अमर पटनायक और रॉकली किम द्वारा तैयार यह रिपोर्ट अकादमिक जनरल लांसेट में प्रकाशित हुई है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin May 13, 2024 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 8,500+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Giriş Yap
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin May 13, 2024 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 8,500+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Giriş Yap
इस बार लोक सभा में 93 फीसदी करोड़पति
इस बार लोक सभा में पहुंचे हर 10 में से 9 सांसद के पास 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़े दर्शाते हैं कि करोड़पति सांसदों की हिस्सेदारी 93 फीसदी हो गई है। यह पिछले चुनावों में 88 फीसदी थी। साल 2009 में करीब 58 फीसदी सांसद करोड़पति थे। साल 2014 के 14.7 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार विजेताओं के पास औसत 46.3 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति है।
शेयर बाजार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ: राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई शेयर खरीदने की सलाह और फिर चुनाव के बाद आए ‘झूठे एक्जिट पोल’ के कारण शेयर बाजार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपये डूब गए। उन्होंने कहा कि इस आपराधिक कृत्य में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और एक्जिट पोल करने वालों की भूमिका की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए।
गले की फांस न बन जाए विशेष दर्जा
केंद्र सरकार को समर्थन के एवज में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जदयू व तेदेपा ने विशेष दर्जा मांगा
सरकार के गठन के बाद आईपीईएफ समझौता
भारत मजबूत आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है
एसीसी पीएलआई आवेदकों को मिलेगा दो हफ्ते का मौका!
बोली संबंधित अनियमितताओं का प्रभाव
अगले सप्ताह कमजोर पड़ सकता है मॉनसून
कुछ दिनों में मॉनसून अन्य इलाकों में बढ़ेगा, लेकिन अगले सप्ताह से यह कमजोर पड़ सकता है
ब्याज दर स्प्रेड निचले स्तर पर
अप्रैल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्प्रेड 10 साल के नए निचले स्तर 2.2 प्रतिशत पर पहुंचा, दो मार्च 2024 में 2.28 प्रतिशत के निचले स्तर पर था
कम रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश बढ़ा रहे फंड प्रबंधक
8.5 प्रतिशत प्रतिफल की उम्मीद में लगा रहे दांव
यूनाइटेड स्पिरिट्स पर अल्पावधि चिंताओं से पड़ रहा दबाव
दीर्घावधि परिदृश्य मजबूत दिख रहा लेकिन तत्काल बढ़त का कोई कारण नहीं
निगरानी में लापरवाही तो एक्सचेंजों पर लगेगा जुर्माना
बाजार से जुड़ी बुनियादी संस्थाओं के लिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, पूर्व-निवारक उपाय करना तथा अलर्ट जारी करना आवश्यक है