ठाकरे सरकार नहीं होगी बहाल

बहुमत के लिए बुलाना अनुचित था मगर पूर्व स्थिति बहाल नहीं हो सकती: अदालत

- अर्चिस मोहन

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के कुछ प्रमुख फैसले अवैध थे जिनके चलते पिछले साल जून में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन की सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे का रास्ता तैयार हुआ था। हालांकि शिंदे फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे क्योंकि अदालत ने उन्हें और 15 अन्य बागी शिवसेना विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने का फैसला सदन के अध्यक्ष पर छोड़ दिया है।

हालांकि अदालत ने विधायकों को अयोग्य करार देने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार से जुड़े पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ के 2016 के नबाम रेबिया फैसले का हवाला देते हुए इस मामले को सात न्यायाधीशों की बड़े पीठ को भी भेज दिया।