कर मामलों का ई-सत्यापन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने ईसत्यापन के लिए 'ज्यादा मूल्य के लेनदेन के 68,000 मामले चुने हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 20 के कर रिटर्न में सही सूचना नहीं दी थी।

- श्रीमी चौधरी

ये लेनदेन कॉर्पोरेट दोनों के हैं। इस अवधि के दौरान इनके सालाना सूचना स्टेटमेंट (एआईएस) और दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में अंतर व्यक्तिगत और पाया गया। 

एआईएस करदाता के वित्तीय लेन-देन का समग्र ब्योरा होता है। इसमें बैंक जमा, शेयर लेनदेन आदि शामिल होता है।

ई-सत्यापन योजना सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। इसका मकसद रिपोर्ट करने वाली विभिन्न वित्तीय इकाइयों के ब्योरे के साथ करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर का मिलान कराना था। आयकर विभाग ई-सत्यापन योजना के अंतर्गत करदाताओं को वित्तीय लेनदेन और भरे गए आईटी रिटर्न के बारे में वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में असमानता के बारे में बताता है।