कई बार आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद हमें पता चलता है कि उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। अधिनियम आयकर 1961 आपको दखिल हो चुके रिटर्न में भी संशोधन करने की इजाजत देता है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 यानी वित्त वर्ष 2022 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तरीख 31 दिसंबर 2022 है।
पीएसएल एडवोकेट्स ऐंड सलिसीटर्स में सीनियर असोसिएट हिमेश ठाकुर बताते हैं, 'संशोधित रिटर्न दाखिल करने का मकसद कर दाता को वे गलतियां सही करने का मौका देना है जो पहले हो गई है।'
ज्यादा या कम आय
संशोधित रिटर्न में करदाता ऐसी किसी भी अतिरिक्त आय का खुलासा कर सकता है जो पिछले रिटर्न में उससे रह गई है। वह कर बचाने वाली योजनाओं के जरिये पहले से ज्यादा कटौती, पिछले रिटर्न में नहीं बताए गए दान के फायदे का दावा कर सकता है या अतिरिक्त कर वापसी का दावा भी कर सकता है। अगर व्यक्तिगत ब्योरा भरने में कोई चूक हुई है तो उसे भी सही किया जा सकता है।
संशोधित रिटर्न में पहले से ज्यादा या कम आय दिखाई जा सकती है। वेद जैन ऐंड एसोसिएट में पार्टनर अंकित जैन का कहना है, 'यदि कोई व्यक्ति वास्तविक रिटर्न में बताई गई आय से कम या ज्यादा कर योग्य आय बताना चाहता है तो कानूनन उसे संशोधित रिटर्न दाखिल करने से रोका नहीं जा सकता है। यदि पहले से ज्यादा आय बताई जाती है तो करदाता को उस आय पर ब्याज के साथ अतिरिक्त कर चुकाना होगा। मगर उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।'
कौन भर सकता है
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin December 26, 2022 sayısından alınmıştır.
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भ्रम पैदा न करें खरगे : आयोग
मतदान के आंकड़ों को देर से जारी करने और इनमें हेराफेरी की आशंका के आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बहुत ही सख्त जवाब दिया। आयोग ने कहा, 'खरगे के आरोप जानबूझ कर भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले हैं।'
चिह्नित हुए चोरी के 8.98 लाख मोबाइल
दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) ने गायब ने या चुराए गए 8.99 लाख मोबाइल फोन को चिह्नित किया है और यह सेवा शुरू होने के बाद से 16.13 लाख डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं।
औद्योगिक उत्पादन सुस्त
खनन क्षेत्र का प्रदर्शन खराब होने से देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि मार्च में मासिक आधार पर मामूली रूप से घटकर 4.9 प्रतिशत रही। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
बाइनैंस से जल्द हट सकता है प्रतिबंध
राष्ट्रीय एजेंसी फाइनैंशियल इंटेलिजेंस (एफआईयू), यूनिट इंडिया जल्द ही वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनैंस से प्रतिबंध हटा लेगी। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह एफआईयू जानकारी संदेहजनक वित्तीय लेनदेन जैसे धनशोधन और आतंकवाद को धन मुहैया कराने जैसे मामलों का विश्लेषण करने का काम करती है।
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