सरकार कर रही देश विधेयक की तैयारी

डेवलपमेंट एंटरप्राइज ऐंड सर्विसेज हब (देश) विधेयक में कंपनियों को निवेश, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन और निर्यात में से किसी भी एक शर्त को पूरा करने की जरूरत हो सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि इससे अंततः अर्थव्यवस्था और वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। इस विधेयक का उद्देश्य विशेष मौजूदा आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड ) को कानून बदलना है। विधेयक पर काम चल रहा है और वाणिज्य विभाग इसे अंतिम रूप देने की तैयारी में है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार कंपनियों को उनकी पसंद के अनुसार इनमें से किसी भी एक कसौटी पर खरा उतरने की छूट देगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि इन कंपनियों के लिए निर्यात ही इकलौती जिम्मेदारी न हो। इस प्रकार प्रस्तावित कानून विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के भी अनुकूल बन जाएगा।