दरें बढ़ाने और कर छूट हटाने का प्रस्ताव मंजूर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मंगलवार से चंडीगढ़ में शुरू हुई जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक

- श्रीमी चौधरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने मंगलवार को जीएसटी दर को सरल बनाने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी करने और बड़ी उपभोक्ता वस्तुओं पर छूट हटाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। ये दरें वाजिब बनाने से जुड़ी मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट के अनुरूप है।

यह कदम बेहद अहम है और उन राज्यों के लिए मददगार साबित होगा, जो 30 जून के बाद भी मुआवजा व्यवस्था जारी रखे जाने या राजस्व की कमी से निपटने के लिए उसमें राज्यों की हिस्सेदारी मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि इस फैसले से उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ और बढ़ जाएगा। परिषद के दो सदस्यों ने कहा कि परिषद आज राज्यों के मुआवजे में विस्तार के साथसाथ कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और जुए के समान रेसिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाएगी।