अब सरकार के पास राजस्व घाटे की भरपाई के क्या हैं विकल्प

स्लैब में फिलहाल बदलाव नहीं, मीटिंग में नहीं बनी राय

जुलाई में ऋळ को 5 साल होने वाले हैं। इससे पहले शुक्रवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इसमें स्लैब और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर अंतिम राय नहीं बनी। अब इस पर चर्चा के लिए फिर से मिलने का फैसला किया है। मीटिंग में राज्यों को ऋळ कम्पनसेशन की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई है। बैठक में राजस्थान, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, केरल सरकार के मंत्री शामिल हुए।