शिक्षा की लौ: ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक

हरियाणा सरकार डिजिटल क्रांति, समावेशी दृष्टिकोण और रोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी को सशक्त बना रही है

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पिछले एक दशक में, हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में शामिल हुआ है। राज्य ने डिजिटल विकास और रोजगार परक पहल के माध्यम से प्राथमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रणालियों को नया रूप दिया है। स्मार्ट परिसरों और डिजिटल कक्षाओं जैसे सुधारों की बदौलत ही हरियाणा का शिक्षा मॉडल एक राष्ट्रीय मानक के रूप में विकसित हुआ है।

उच्च शिक्षा का डिजिटल विकास

हरियाणा के उच्च शिक्षा परिदृश्य में डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव आया है। एक केंद्रीकृत ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, छात्रों के पास अब 6.15 करोड़ ई-पुस्तकें, 3.23 लाख ऑडियो-वीडियो व्याख्यान, 23,000 पाठ्यक्रम मॉड्यूल, 5 लाख से अधिक पत्रिकाएँ और 55 डिजिटल समाचार-पत्र उपलब्ध हैं।

इसके अलावा ई-ग्रंथालय डिजिटल लाइब्रेरी दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए 300 सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) वीडियो और 4,000 ऑडियो फ़ाइलों के साथ एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गई है। कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई यह प्रणाली अब रोज़मर्रा की पढ़ाई में पूरी तरह से एकीकृत हो गई है।

2022-23 की शैक्षणिक रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में हरियाणा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 34.8% दर्शाया गया है। इसमें महिला जीईआर (39.1%) पुरुष जीईआर (31.2%) से बेहतर है। यह प्रगति महिला कॉलेजों की स्थापना और फीस में छूट जैसे लक्षित प्रयासों को दर्शाती है। सरकारी कॉलेजों की संख्या 2014 में 105 से बढ़कर 2025 में 185 हो गई है, वर्तमान सरकार के शासनकाल के दौरान बने 80 नए सरकारी कॉलेजो में से 31 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए है। राज्य अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप 2030 तक अपने जीईआर को 50% से अधिक करने का लक्ष्य रखता है।

शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए 2,171 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है और 2,424 अतिरिक्त पदों के लिए अनुमोदन मांगा गया है। राज्य में कक्षाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और एमडीयू रोहतक के सहयोग से शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।