ई-कॉमर्स फर्मों के लिए सख्त नियम!

केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए दिशानिर्देश लाने की योजना बना रही है। इनमें मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना, स्थानीय उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता देना, ई-रिटेलरों का उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पास अनिवार्य पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल होंगे। केंद्र सरकार के इस कदम का मकसद नियामकीय व्यवस्था को सख्त बनाना और इन फर्मों को ज्यादा जवाबदेह बनाना है। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों, 2020 के तहत भी कुछ संशोधन का प्रस्ताव है।

- श्रेया नंदी और नेहा अलावधी

• केंद्र सरकार ई-कॉमर्स फर्मों के लिए नए दिशानिर्देश लाने की कर रही तैयारी

• प्रस्तावित नियमों के तहत ई-रिटेलर नहीं कर सकेंगे भारी छूट पर बिक्री

• मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा

• ई-रिटेलरों को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग में कराना होगा पंजीकरण