दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के गरीबों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया कि विभिन्न योजनाओं के तहत मदद पाने के हकदार मरीजों को 15 दिन के भीतर उपचार के लिए नगदी जारी की जाए।
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