आयुष उत्पादों के विज्ञापन पर पत्र वापस लेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह आयुष मंत्रालय द्वारा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लाइसेंसिंग अधिकारियों को भेजे गए उस पत्र को तुरंत तत्काल प्रभाव से ले लेगी, जिसमें उनसे (अधिकारियों) को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के तहत आयुर्वेदिक और आयुष उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए गया था।

केंद्र सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। केंद्र द्वारा पत्र वापस लिए जाने के बाद राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इससे पहले आयुष मंत्रालय के उस रुख पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी, जिसमें कहा गया था कि यह पत्र आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के मद्देनजर जारी किया गया था।