आम आदमी से कम नहीं हैं मेरे अधिकार : केजरीवाल

आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 'भले ही एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें अभियोजन (मुकदमा) से छूट नहीं है, लेकिन उनके अधिकार किसी सामान्य व्यक्ति के अधिकारों से कमतर नहीं हैं।'

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी (केजरीवाल) गिरफ्तारी और ईडी द्वारा चुने गए समय पर भी सवाल उठाया। सिंघवी ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 का हवाला देते हुए पीठ से कहा कि ईडी द्वारा उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी शुरू से ही अवैध थी। सिंघवी ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तार करने का मकसद उनके मुवक्किल को चुनाव प्रचार से दूर करना था।