राहत: जरूरी दवाएं जेब पर भारी नहीं पड़ेंगी

राष्ट्रीय सूची में करीब ढाई दर्जन दवाएं जुड़ीं, मूल्य नियंत्रण कानून के दायर में होंगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में संशोधन किया है। इसमें 34 नई दवाएं जोड़ी गई हैं जबकि 26 को हटा दी गई हैं। कैंसर के उपचार वाली सर्वाधिक चार दवाओं को जोड़ा गया है। सूची में शामिल नई दवाएं मूल्य नियंत्रण कानून के दायरे में आएंगी, जिससे सरकार नए सिरे से इनकी कीमत तय कर सकेगी। इससे दवाएं सस्ती होंगी और मरीजों का खर्च भी घटेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में संशोधित सूची जारी की। इसे मंत्रालय के विशेषज्ञों की टीम की सिफारिश पर तैयार किया गया है। एनएलईएम 2011 में 348 दवाएं शामिल की गई थी। उसके बाद 2015 में सूची संशोधित कर दवाओं की संख्या 376 कर दी गई। अब 384 हो गई है।

यह होगा फायदा : प्राथमिक, मध्यम एवं उच्च स्तर के उपचार को ध्यान में रखते हुए यह सूची तैयार की गई है। अनुमान है कि बिक्री का करीब 50% हिस्सा इस सूची में शामिल दवाओं के दायरे में आ जाएगा।