दिल्ली में बिजली पर स्वैच्छिक सब्सिडी के फैसले के बाद दरों को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने गुरुवार से से बिजली दरों को लेकर वर्चुअल जनसुनवाई शुरू कर दी है। जनसुनवाई में शामिल लोगों ने बिजली बिल में फिक्स चार्ज को लेकर सवाल उठाए।
पूर्वी दिल्ली आरडब्ल्यूए फेडरेशन के वीएस वोहरा ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं से अवैध रूप से अधिक फिक्स चार्ज वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति कंपनियां कुल 7479.01 मेगावाट बिजली लोड क्षमता के हिसाब से तैयार हैं, वहीं दिल्ली में बिजली आवंटन 7989 मेगावाट है। अबतक की सबसे अधिक मांग 7409 मेगावाट है, फिर बिजली आपूर्ति कंपनियां निर्धारित लोड से अधिक 22876 मेगावाट पर फिक्स चार्ज कैसे वसूल सकती हैं।
Bu hikaye Hindustan Times Hindi dergisinin May 13, 2022 sayısından alınmıştır.
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मतदाताओं ने उम्मीदवारों के बजाए पार्टी को दिया वोट
लोकसभा चुनाव में जाति के आधार पर बंटा वोट बदले हुए सियासी समीकरण की वजह बनकर उभरा है। इसके अलावा लोगों ने उम्मीदवारों के बजाए पार्टी के आधार पर मतदान में अधिक दिलचस्पी दिखाई। चुनाव नतीजों को लेकर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के लोकनीति कार्यक्रम के तहत हुए सर्वेक्षण में ये तथ्य सामने आए। भाजपा को गरीबों का वोट तो मिला लेकिन कमजोर वर्ग का भरपूर वोट न मिलने से वे कमजोर हुई। कांग्रेस को गरीबों, कमजोर और निम्न वर्ग के साथ पुरुषों और महिलाओं का भी वोट मिला जिससे पिछले दो आम चुनावों की तुलना में उसकी स्थिति बेहतर हुई है।
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