कोई खाली पेट न सोए, अनाज पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी

प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या की मांगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के साथ ताजा सारणी जमा करें। पीठ ने कहा, यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा।