पीएफआई पर प्रतिबंध उचित

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सहित आठ संगठनों पर प्रतिबंध पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले 22 सितंबर और 27 सितंबर के 2 चक्रों के देशव्यापी अभूतपूर्व छापे एवं 278 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारियों के बाद साफ हो गया था कि सरकार ने इस खतरनाक मजहबी कट्टरवादी सोच और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त संगठन की हर दृष्टि से कमर तोड़ने का मन बना लिया है। पीएफआई की कार्रवाई का विरोध करने वाले इसका जवाब गतिविधियों से सहमत हैं? विरोधी चाहे राजनीतिक रूप से जो भी वक्तव्य दें, पीएफआई जैसी कट्टरवादी शक्तियों को समाप्त करना केवल भारत ही नहीं संपूर्ण मानवता के हित में है, इसलिए पीएफआई पर प्रतिबंध हर दृष्टि से उचित है।

- अवधेश कुमार

पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सहित आठ संगठनों पर प्रतिबंध पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले 22 सितंबर और 27 सितंबर के 2 चक्रों के देशव्यापी अभूतपूर्व छापे एवं 278 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारियों के बाद साफ हो गया था कि सरकार ने इस खतरनाक मजहबी कट्टरवादी सोच और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त संगठन की हर दृष्टि से कमर तोड़ने का मन बना लिया है। जिन अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, पीएफआई पर नजर रखने वाले इन उनके नाम और कृत्यों से परिचित हैं। हालांकि एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को भी पीएफआई का राजनीतिक मंच माना जाता है, लेकिन सरकार ने अभी उसे प्रतिबंधित नहीं किया है। 23 राज्यों में संगठन का विस्तार बताता है कि यह कितना शक्तिशाली हो चुका था। इतनी व्यापक कार्रवाई का अर्थ यह भी है कि केंद्र सरकार ने एनआईए सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उनका गहराई से विश्लेषण किया था। इनमें राज्यों की पुलिस तथा राज्य आतंकवाद निरोधक दस्ते स्थानों उनके खातों आदि को पूरी तरह चिह्नित कर लिया गया था। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने सबूत इकट्ठा कर सारे संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने के बाद संगठन को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई थी।