न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री रामचंद्रन और येनारासु से जुड़े अदालत के आदेश पर रोक लगाई

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु के राजस्व मंत्री के.के.एस.एस.आर. रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति के मामलों में आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा की पीठ ने मंत्रियों द्वारा दायर अपील पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में आगे की सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की गयी है।

उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश तब पारित किया जब मामले में पक्षकारों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि स्वप्रेरित आपराधिक पुनरीक्षण मामले में आरोपमुक्ति को रद्द करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं थी।

वकीलों ने दलील दी कि उच्च न्यायालय आपराधिक पुनरीक्षण करते समय यह नहीं मान सकता था कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दाखिल मामले को बंद करने की (क्लोजर) रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं थी।