'सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों की सरकार की हिस्सेदार को 75% से कम करने की योजना'
Dakshin Bharat Rashtramat Chennai|March 15, 2024
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों का अनुपालन करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) और यूको बैंक सहित पांच सरकारी बैंक सरकार की हिस्सेदारी को घटाकर 75 प्रतिशत से नीचे लाने की योजना बना रहे हैं। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
'सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों की सरकार की हिस्सेदार को 75% से कम करने की योजना'

सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंकों (पीएसबी) में से चार 31 मार्च, 2023 तक सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों का अनुपालन कर चुके हैं। 

जोशी ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, चालू वित्त वर्ष में तीन और पीएसबी ने न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता का अनुपालन पूरा कर लिया है। शेष पांच सरकारी बैंकों ने एमपीएस मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाई हैं। 

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