कहा - मुकदमे के ट्रायल में देरी के लिए सीबीआइ व ईडी को नहीं ठहरा सकते जिम्मेदार
उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान सिसोदिया के पास 18 मंत्रालयों की थी जिम्मेदारी
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिंग मामले में नियमित जमानत देने से इन्कार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात है। यह मामला मनीष सिसोदिया द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास के उल्लंघन को दर्शाता है। मामले में एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक फीडबैक तैयार करके उत्पाद शुल्क नीति बनाने की प्रक्रिया को विकृत कर दिया। सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए भ्रामक तरीकों का इस्तेमाल किया कि दिल्ली की नई आबकारी नीति को जनता का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वास्तव में नीति कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। यह एक प्रकार का भ्रष्टाचार है।
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