इनमें से एक हजार पैक्स को इसी वर्ष अगस्त तक और शेष एक हजार को दिसंबर तक जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति मिल जाएगी। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर दवाएं मिलती हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की नई दिल्ली में मंगलवार को रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय से खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसका ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। देशभर में अब तक 9,400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। यहां पर 1,800 तरह की दवाएं एवं 285 अन्य मेडिकल उपकरण उपलब्ध हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदकों को मानदंड के तहत व्यक्तिगत पात्रता डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए।
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