राजधानी में प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों को लेकर 15 विभागों और एजेंसियों के सुझावों पर कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही दिल्ली के सभी 13 हाट स्पाट पर भी प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों का पता लगाने के लिए एक-एक सप्ताह के लिए मोबाइल वैन तैनात की जाएंगी। इस आशय की सहमति सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में रियल टाइम सोर्स अपार्शन्मेंट अध्ययन पर चर्चा के लिए आयोजित 'पर्यावरण बचाओ-गोलमेज सम्मेलन' में बनी। सम्मेलन में रियल टाइम सोर्स अपार्शमेंट अध्ययन के अब तक के आंकड़ों पर चर्चा की गई।
This story is from the May 16, 2023 edition of Dainik Jagran.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 8,500+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the May 16, 2023 edition of Dainik Jagran.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 8,500+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
नार्वे, आयरलैंड व स्पेन ने फलस्तीन को माना राष्ट्र
बिफरा इजरायल, इन देशों से तत्काल अपने राजदूत वापस बुलाए
17 साल... आरसीबी बेहाल
राजस्थान रायल्स की टीम ने चार विकेट से जीता एलिमिनेटर मैच • क्वालीफायर-2 में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद से होगी टक्कर
रिकार्ड स्तर पर पहुंची देश में बिजली की मांग
20 मई की दोपहर 2.38 लाख मेगावाट रही बिजली की कुल मांग, बेतहाशा गर्मी का दिख रहा असर
400 पार के संकल्प को पूरा करेगी भाजपा : राजनाथ
पांच चरणों के मतदान में हमने बहुमत का आंकड़ा छू लिया
वोट बैंक को राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहीं ममता : शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बंगाल में चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला।
देश के अधिकांश हिस्से जबर्दस्त गर्मी की चपेट में, अभी और बढ़ेगा तापमान
राजस्थान में 50 डिग्री व जम्मू शहर में 41 डिग्री से. तक पहुंचा पारा
मुख्यमंत्री बताएं, क्यों गायब किए फुटेज
भाजपा ने मालीवाल मामले में केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए प्रश्न
हरियाणा सरकार रोक रही दिल्ली का पानी
दिल्ली सरकार ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल छात्रों से पूछा, गांव में तैनाती से छूट क्यों चाहिए
मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण से पहले ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष सेवा देना है अनिवार्य
केंद्र सरकार को आरबीआइ से लाभांश में मिलेंगे 2.11 लाख करोड रुपये
आरबीआइ का अब तक की सबसे ज्यादा राशि देने का फैसला