गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पीएम नरेन्द्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (सीआइसी) के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूचना देने का निर्देश दिया गया था।
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