नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात के दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार जिलास्तर पर एक्सपोर्ट हब की स्थापना करने की घोषणा कर सकती है। ताकि निर्यात से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी दूर हो सके। वहीं, ई-कामर्स के माध्यम से होने वाले निर्यात के प्रोत्साहन के लिए अलग से ई-कामर्स जोन की स्थापना का भी एलान हो सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय शुक्रवार को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से विदेश व्यापार नीति की घोषणा में तीन साल की देरी हो चुकी है। पांच साल के लिए विदेश व्यापार नीति बनाई जाती है।
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