अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं कर सकते पूर्ण छूट का दावा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा अल्पसंख्यक शिक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्राप्त संरक्षण का हवाला देकर प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति से पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान आइकान एजूकेशन सोसाइटी की याचिका निपटाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम 2007 को पहले ही सुप्रीम कोर्ट माडर्न डेंटल कालेज एंड है कि संस्थान रिसर्च सेंटर के केस में वैध ठहरा चुका है। उस फैसले में कहा गया है कि राज्य सरकार मुनाफाखोरी रोकने को ध्यान में रखते हुए फीस तय कर सकती है। फीस तय करते समय कानून में तय मानकों का ध्यान रखा जाएगा।