सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण शामिल नहीं

केंद्र ने कहा- जबरन मतांतरण की गंभीरता से अवगत, निपटने के लिए उठाएंगे कदम

धोखे, लालच और दबाव में जबर्दस्ती मतांतरण के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार मामले की गंभीरता से अवगत है। और उचित कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को एक निश्चित धर्म में मतांतरित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि धोखाधड़ी, लालच व अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति का मतांतरण कराया जाए। केंद्र का कहना है कि समाज के आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं और वंचितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए गैरकानूनी जबरन मतांतरण रोकने के लिए कानून जरूरी है। साथ ही कहा कि पब्लिक आर्डर राज्य का विषय है और इसे देखते हुए नौ राज्यों ने जबरन मतांतरण रोकने के कानून बनाए हैं।