सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को बोलने में आत्मसंयम पर जोर देना चाहिए और ऐसी बेतुकी बातों से बचना चाहिए, जो अन्य देशवासियों के लिए अपमानजनक हैं। यह दृष्टिकोण हमारी संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा है व इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता बनाने की जरूरत नहीं है।
This story is from the November 16, 2022 edition of Dainik Jagran.
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