रश्मि सलूजा, चेयरपर्सन, रेलिगेयर
■ बर्मन परिवार ने अतिरिक्त 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए पिछले साल अक्टूबर में की खुली पेशकश मगर नियामक से अभी नहीं मिली मंजूरी
■ सलूजा ने कहा कि अधिग्रहण का प्रस्ताव देने वाले के गैर-जिम्मेदार रवैये से कंपनी की पूरी कीमत निखारने का काम अटका
बर्मन परिवार रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के अधिग्रहण की कोशिश कर रहा है। इस बीच कंपनी की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा का कहना है कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की संपत्तियों और निवेश का पूरा फायदा उठाने का काम अधिग्रहणकर्ता की 'गैर जिम्मेदारी' की वजह से अटका हुआ है।
Esta historia es de la edición May 13, 2024 de Business Standard - Hindi.
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दुनिया भर से आई मोदी को बधाई
लोक सभा चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिली जीत को लेकर विश्व के 50 से अधिक नेताओं ने निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। राजग को बहुमत मिलने के बाद मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं।
बिहार को मिलेगी विशेष दर्जे की सौगात!
इस सप्ताह होने वाली राजग की बैठक को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए तैयार किया जा रहा है विशेष पैकेज
सरकार से उधारी में कटौती की उम्मीदें कम
एजेंडे में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो रुपये में नरमी बनी रह सकती है
वजूद के लिए जूझ रहे 5 दल
जैसे ही मंगलवार को चुनाव नतीजे आने शुरू हुए, नवीन पटनायक को अहसास हो गया था कि उन्हें दोतरफा हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजू जनता दल (बीजद) ने 1997 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार खुद की इतनी करारी हार देखी है। नवीन पटनायक की बीजद का एक भी सांसद नहीं चुना गया है।
म्युचुअल फंडों से एनबीएफसी को ज्यादा धन
एनबीएफसी द्वारा म्युचुअल फंडों से जुटाया गया धन अप्रैल 2024 में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 30 प्रतिशत बढ़कर 2.08 लाख करोड़ रुपये
नियामक की बीमा सीईओ से मुलाकात
बीमा सुगम, सभी जगह कैशलेस की होगी समीक्षा
मई में बढ़ी कोयले की ढुलाई
गर्मी की तपिश से कोयले की दुलाई बढ़ी, अन्य जिंसों की दुलाई स्थिर या कम
मई में सेवा क्षेत्र रहा पांच महीने में सबसे सुस्त
भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि मई में पांच महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। यह गिरावट घरेलू मांग कम होने के कारण आई। हालांकि निर्यात में इजाफा हुआ और नौकरियों का सृजन बेहतर हुआ है।
एसईजेड को मिल रही छूट पर लगेगा अंकुश!
केंद्र के प्रस्तावित केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024 के मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में तैयार या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाई गई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को कर छूट नहीं दी जाएगी।
बदलाव के खुलासे के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को छूट
समाप्त पंजीकरण वाले एफपीआई के लिए सेबी ने जारी किए नियम, कर सकेंगे भारत में निवेश की बिकवाली
