उच्चतम न्यायालय ने सरकार के बारे में मीडिया में आने वाली फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए तथ्यों की जांच करने वाली ‘फैक्ट चेक इकाई’ बनाने के संबंध में 20 मार्च को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर गुरुवार को रोक लगा दी। पत्र सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग इकाई (पीआईबी एफसीयू) को केंद्र के काम से जुड़े सोशल मीडिया पर फर्जी और गलत खबरों की पहचान करने के लिए एक ‘निवारक माध्यम’ के तौर पर काम करना था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन न्यायमूर्ति वाले पीठ ने कहा कि 20 मार्च को जारी अधिसूचना पर तब तक रोक रहेगी जब तक बंबई उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3 (1) (बी) (5) के प्रावधान की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं लेते हैं।
अदालत ने कहा कि इन नियमों की वैधता में गंभीर संवैधानिक प्रश्न शामिल हैं और इससे अभिव्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। अदालत ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ और स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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कृषि सुधार और महंगाई से निपटने की चुनौती
सत्ता संभालने वाली नई सरकार के समक्ष खाद्य व कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती खाद्य वस्तुओं की महंगाई को काबू करना होगा। साल 2023 में आपूर्ति के दबाव के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई के मामले में हालत खराब रही है।
ऊर्जा सुरक्षा व बढ़ती मांग के बीच संतुलन अहम
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के बीते दो कार्यकाल में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा में बदलाव ने आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
गठबंधन बदलेगा काम की प्राथमिकता
इस बार गठबंधन सरकार बनने से रेल मंत्रालय में भर्तियां आने, जनरल कोच बढ़ने, स्लीपर ट्रेन चलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं कृषि क्षेत्र में सुधार और महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विदेशी विमानन कंपनियों के दबाव से निपटना भी अहम चुनौती है....
डेटा सुरक्षा, दूरसंचार कानून पर पहले काम करेगा मंत्रालय
नई सरकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को अगले 100 दिन में कई काम प्राथमिकता के तौर पर अंजाम देने हैं।
व्यस्त रखेगा पूर्ण बजट और लंबित सुधारों का क्रियान्वयन
नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वित्त मंत्रालय के सामने पहली चुनौती करीब एक महीने में 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की होगी।
नए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और निर्यात बहाली होगा अहम एजेंडा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती वस्तु निर्यात की वृद्धि बहाल करने की होगी, जिसे कई तरह के बाहरी कारणों मसलन भू-राजनीतिक जोखिम और उच्च महंगाई से जूझना पड़ रहा है।
अर्थव्यवस्था, व्यापार पर रहेगा जोर
नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में आ रही सुस्ती, महंगाई और भू-राजनीतिक समस्याएं हैं। अगले महीने पेश होने वाले बजट से तय होगा कि चुनौतियों से निपटते हुए अर्थव्यवस्था को तेजी देने और विदेशों के साथ व्यापार बढाने के लिए सरकार कौन से उपाय करती है ....
शीर्ष प्राथमिकता में आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठजोड़ सरकार की प्राथमिकता सूची में स्वास्थ्य मंत्रालय और औषधि विभाग की प्राथमिकता सूची में आयुष्मान भारत का विस्तार और संशोधित अनुसूचित एम (औषधि उत्पादन की गुणवत्ता से संबंधित) को लागू करना हो सकता है।
योजनाओं को गति देगा उपभोक्ता मंत्रालय
नई सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए उठाए गए कदमों पर ध्यान बरकरार रखेगा।
चीनी चुनौती और रूस-यूरोप तक व्यापारिक कॉरिडोर प्रमुख एजेंडा
शुभायन चक्रवर्ती और भास्वर कुमार
