भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो अप्रैल से 4 महीने के लिए लागू रहेगी। आगामी योजना 1 अप्रैल को लागू होगी, जो मौजूदा फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज-2 पहल की जगह लेगी।
पांडेय ने कहा, 'इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की सरकार के लक्ष्य दिशा में यह योजना एक कदम है। आवंटित 500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 4 महीने के दौरान करीब 4 लाख दोपहिया और तिपहिया वाहनों को समर्थन देने के लिए होगा।'
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