भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बुधवार को रीपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 फीसदी कर सकती है। मुद्रास्फीति को केंद्रीय बैंक के 4 फीसदी के लक्षित दायरे में लाने के लिए एमपीसी रीपो दर में लगातार इजाफा कर रही है।
इस हफ्ते मौद्रिक नीति को और सख्त किया जा सकता है लेकिन पिछले कुछ महीनों से देश में मुद्रास्फीति नीचे आई है और यह आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के सहज दायरे के भीतर रही है। ऐसे में एमपीसी दर में आगे बढ़ोतरी रोकने के संकेत भी दे सकती है।
रीपो दर पर बिज़नेस स्टैंडर्ड के सर्वेक्षण में 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस सर्वेक्षण के औसत के अनुसार एमपीसी आगामी बैठक में रीपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.50 फीसदी कर सकती है। इससे रीपो दर फरवरी, 2019 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी।
सर्वेक्षण में शामिल केवल दो प्रतिभागियों ने दर वृद्धि थमने का अनुमान लगाया है और अन्य सभी ने एकमत से रीपो दर में 25 आधार अंक बढ़ोतरी पर सहमति जताई। एमपीसी मई, 2022 से रीपो दर में कुल 225 आधार अंक का इजाफा कर चुकी है।
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भ्रम पैदा न करें खरगे : आयोग
मतदान के आंकड़ों को देर से जारी करने और इनमें हेराफेरी की आशंका के आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बहुत ही सख्त जवाब दिया। आयोग ने कहा, 'खरगे के आरोप जानबूझ कर भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले हैं।'
चिह्नित हुए चोरी के 8.98 लाख मोबाइल
दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) ने गायब ने या चुराए गए 8.99 लाख मोबाइल फोन को चिह्नित किया है और यह सेवा शुरू होने के बाद से 16.13 लाख डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं।
औद्योगिक उत्पादन सुस्त
खनन क्षेत्र का प्रदर्शन खराब होने से देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि मार्च में मासिक आधार पर मामूली रूप से घटकर 4.9 प्रतिशत रही। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
बाइनैंस से जल्द हट सकता है प्रतिबंध
राष्ट्रीय एजेंसी फाइनैंशियल इंटेलिजेंस (एफआईयू), यूनिट इंडिया जल्द ही वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनैंस से प्रतिबंध हटा लेगी। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह एफआईयू जानकारी संदेहजनक वित्तीय लेनदेन जैसे धनशोधन और आतंकवाद को धन मुहैया कराने जैसे मामलों का विश्लेषण करने का काम करती है।
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