वाणिज्य विभाग की प्रमुख योजना निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना पर आवंटन 2022-23 के 13,699 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 15,069 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह की गार्मेंट्स और मेड-अप्स के लिए रिबेट आफ स्टेट ऐंड सेंट्रल टैक्स ऐंड लेवीज (आरओएससीटीएल) पर कुल आवंटन 2023-24 में बढ़ाकर 8,405 करोड़ रुपये हो गया है, जो 7,461 करोड़ रुपये था।
दोनों योजनाओं का उद्देश्य निर्यातकों को नॉन क्रेडिटेबल केंद्रीय, राज्य व स्थानीय शुल्कों के इनपुट पर भुगतान करना है। यह कर पहले रिफंडेबल नहीं थे।
This story is from the February 03, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
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फर्जी मुद्रा डीलरों पर रिजर्व बैंक सख्त
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हर रोज तापमान के साथ-साथ चुनावी गर्मी भी तेज हो रही है। मगर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के 23 वर्षीय कर्मचारी अमित कुमार दोनों को लेकर आशावादी बने हुए हैं। मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और नोएडा की संभावनाओं पर कुमार की आशा भी आसमान पर है।
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क्रेडिट कार्ड से 27 फीसदी बढ़ा खर्च
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छोटे और मझोले शेयरों के बुरे दिन बीते?
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