सरकार सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) नियम से छूट एक खास अवधि के लिए जारी रख सकती है। इस दौरान यदि सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हो जाता है अथवा उसके स्वामित्व में बदलाव होता है तो भी यह छूट जारी रहेगी।
यह पहल ऐसे समय में की गई है जब सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। नए नियम के प्रभावी होने से आईडीबीआई बैंक को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता से छूट जारी रहेगी भले ही उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी क्यों न बेच दें।
هذه القصة مأخوذة من طبعة January 04, 2023 من Business Standard - Hindi.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 8500 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك ? تسجيل الدخول
هذه القصة مأخوذة من طبعة January 04, 2023 من Business Standard - Hindi.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 8500 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك? تسجيل الدخول
नायडू से जुड़ी फर्म की बढ़ रही कमाई
निर्वाचन आयोग द्वारा देश में आम चुनाव की तारीखें जारी करने से पहले 15 मार्च को हेरिटेज फूड्स का शेयर करीब 327.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
गठबंधन राजनीति के लौटे दौर ने अफसरशाहों की बढ़ाई चिंता
केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार का खाका तैयार हो गया है। इसी के साथ बदले परिदृश्य ने भारतीय अफसरशाही को चिंता में डाल दिया है।
प. बंगाल में लोकप्रिय योजनाओं से मजबूत हुईं ममता
पश्चिम बंगाल की 42 लोक सभा सीटों तृणमूल के हिस्से आईं 29 और भाजपा को 12 सीट पर करना पड़ा संतोष
परी आजादी से फैसले नहीं ले पाएगी गठबंधन सरकार
भारत जैसे देश के लिए गठबंधन सरकार अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन प्रशासन के इस ढांचे में नीतिगत मामलों में निर्णय लेने की गति धीमी पड़ने की आशंका रहती है।
विवादित विधेयक पार लगाना कठिन
गठबंधन सरकार में संविधान संशोधन वाले विधेयक पारित कराने में भाजपा को होगी परेशानी
बैंकों के लिए थोक जमा सीमा 3 करोड़ रु करने का प्रस्ताव
बदले जाएंगे नियम
आईटी में पर्याप्त निवेश की जरूरत
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा
नतीजों के बाद शेयर बाजार में गिरावट की जांच के लिए याचिका
एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्र और सेबी को जांच के निर्देश देने की मांग की
एक तिहाई शेयर 3 जून के स्तर से नीचे
पिछड़ने वालों में सरकारी उपक्रम, अदाणी, इन्फ्रा शेयर शामिल
दिल्ली हवाई अड्डा बढ़ाएगा क्षमता
भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे ने अंतरराष्ट्रीय यात्री प्रबंधन क्षमता 12 महीने में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई