अधिकारियों ने तीन कारणों से यह भरोसा जताया है। पहला, जबरदस्त अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कर संग्रह नॉमिनल अथवा दूसरा, मुद्रास्फीति- समायोजित जीडीपी में वृद्धि। तीसरा, एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) डैशबोर्ड के जरिये व्यय में उल्लेखनीय बचत।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम इस साल एसएनए डैशबोर्ड के जरिये 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि केंद्र ने कुछ योजनाओं के लिए इस वर्ष अब तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन को पहले ही रोक दिया है। केंद्र का कहना है कि राज्यों के खजाने में बराबर राशि उपलब्ध है और उन्हें पहले उसे खर्च करना चाहिए।
राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित रकम के वितरण के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में एसएनए नई लेखांकन व्यवस्था है। सीएसएस योजनाओं के लिए धन का इंतजाम केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। एसएनए डैशबोर्ड के जरिये अधिकारी केंद्रीय खजाने से मंत्रालयों के जरिये राज्य के खजानों, विभागों और सीधे विक्रेता, ठेकेदार या कार्यान्वयन एजेंसी को जारी रकम पर नजर रख सकते हैं।
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