रिक्तियां भरने के लिए 'मिशन मोड' में केंद्र

अगले लोकसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2023 तक सरकारी विभागों के 10 लाख खाली पदों को भरा जाएगा

- निकुज ओहरी और अरूप रायचौधरी

सभी विभागों के आंकड़े खंगाले जा रहे

• 1 मार्च, 2021 तक 41 लाख खाली पदों के मुकाबले 31 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी
• सरकारी विभागों में रिक्त पदों की संख्या 9.9 लाख थी
• पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों की लंबित पड़ी नियुक्तियों की समीक्षा की थी
• 2012-13 के 886,490 सरकारी बैंक कर्मियों की संख्या 2020-21 में घटकर 770,800 हो गई है, इससे बैंकों के कामकाज पर बढ़ा है बोझ

केंद्र सरकार अपने विभागों और मंत्रालयों में रिक्तियां भरने के लिए अभियान में जुट गई है। सरकार का व्यय विभाग लंबित नियुक्तियां करने के लिए अपने संबद्ध पक्षों से बातचीत कर रहा है।

अगले लोकसभा चुनाव से पहले, दिसंबर 2023 तक घोषित 10 लाख खाली पदों को भरने के लिए नियमित कार्यवाही की जा रही है।

भले ही सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय मुख्य मंत्रालय है, लेकिन व्यय स्थापना समन्वय विभाग (कार्मिक) भर्ती अभियान के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।