डिजिटल कर करार पर आपत्ति

भारत सहित जी- 24 देशों ने एकपक्षीय उपाय नहीं करने की प्रतिबद्धता पर जताया विरोध

- श्रीमी चौधरी

भारत तथा जी 24 समूह के अन्य सदस्य देशों ने वैश्विक कर समझौते पर की इस शर्त पर कड़ी आपत्ति जताई है कि भविष्य में डिजिटल सेवाओं पर इक्वलाइजेशन कर जैसा कोई भी कर या शुल्क नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शर्त उनके संप्रभु अधिकारों के खिलाफ है। विकासशील देशों का कहना है कि अधिकार क्षेत्र से लेकर भविष्य में कोई उपाय नहीं लागू करने समेत कोई भी वादा केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता से जुड़ा होना चाहिए।

स्तंभ एक पर प्रगति के बारे में समावेशी प्रारूप की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए जी-24 के सदस्यों ने कहा, 'हमें ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक प्रतिबद्धता से परे कोई भी संकल्प या वादा संप्रभु अधिकार क्षेत्र के कानून बनाने वाले अधिकारों को भविष्य में कम कर देगा।'